मिथिला मिरर, पटनाः बिहार सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र मे एकटा बड़ पैघ राहत देबाक घोषणा कैल गेल अछि। राज्यक लाखो शिक्षक सभक लेल शिक्षा विभाग टटका आदेश जारी करैत कहल अछि जे आब प्राथमिक सँ ल’ क’ उच्च माध्यमिक तक सभ सरकारी विद्यालयक शिक्षकक वेतन हर महीना 1 तारीख केँ देल जाएत। ई व्यवस्था तत्काल प्रभाव सँ लागू मानल गेल अछि। विगत कतेको वर्ष सँ वेतन भुगतान मे बैंकिंग प्रक्रिया, कोष विमोचन मे देरी आ पोर्टल संबंधी तकनीकी समस्याक कारण शिक्षकक वेतन अक्सर महीनाक अंत अथवा अगिला महीना तक टलि जाएत छल, जकर कारण शिक्षक समाज मे नाराजगी बनल रहैत छल। एहि शिकायतक समाधान लेल शिक्षा विभाग आब वेतनक निर्धारित तिथि तय कयलक अछि।
नब निर्देशक अनुसार
बीइओ, डीइओ आ डीपीओ सभ केँ आदेश देल गेल अछि जे हर महीना 25 तारीख सँ पहिने वेतन बिल तैयार क’ कोष मे जमा करा देथि।
वित्त विभाग द्वारा विशेष निगरानी कक्ष बनाओल गेल अछि जे बैंक आ कोषक समन्वय सुनिश्चित करत, ताकि वेतन भुगतान मे कोनो देरी नहि होए।
शिक्षकक वेतन देर सँ देबा संबंधी हजारो शिकायत विगत महीना मे विभागक समक्ष पहुँचल छल। जिलास्तरीय टेक्निकल दिक्कत आ PFMS पोर्टल पर अपडेटिंग मे देरी एकर मुख्य कारण कहल गेल छल। विभागक दावी अछि जे नब व्यवस्था लागू भेलाक बाद एहि समस्या मे काफी सुधार देखा जाएत।
सरकारक अनुसार-
निर्धारित तिथि पर वेतन प्राप्त होय सँ शिक्षकक आर्थिक स्थिरता बढ़त।
बैंकिंग प्रक्रिया सुव्यवस्थित होयत।
वेतन भुगतान संबंधी शिकायत मे भारी कमी आएत।
शिक्षकक मानसिक तनाव कम होएत, जकर सीधा लाभ विद्यार्थी सभक पढ़ाई पर पड़त।
शिक्षक संगठन सभ सेहो सरकारक एहि निर्णयक स्वागत केने अछि। हुनकर कहब अछि जे वेतन देरीक कारण घरेलू खर्च, लोन EMI, अन्य अनिवार्य भुगतान सँ जुड़ल कठिनाइ अब समाप्त भ’ जाएत। निश्चित तिथि पर वेतन भेटबाक कारण शिक्षकक जीवन मे नियमितता आ भरोसा देखबाक लेल जरूर भेटत। हालाँकि विशेषज्ञ चेतावनी देलथि जे नब व्यवस्था सफल तबे होएत, जँ जिलास्तर पर आँकड़ा प्रविष्टि, पोर्टल अपडेटिंग, फंड रिलीज, बैंकिंग समन्वय एहि चारु बिंदु पर कड़ाई सँ पालन होए। सरकार कहने अछि जे संपूर्ण प्रक्रिया कड़ी निगरानी मे रहत आ जँ कोनो जिला लापरवाह पाओल जाएत त’ विभाग द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित रहत।
