पटना, मिथिला मिरर: बिहार सरकारक वर्तमान आ सेवानिवृत कर्मी के एक जनवरी 2017 के प्रभाव सं सातम वेतन आयोग के लाभ भेटय लागत। सरकार नव वेतनमान पर खर्च आ फिटमेंट कमेटीक गठन पर मशक्कत मे जुटि गेल अछि। मानल जा रहल अछि जे, वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट सत्रक बाद राज्यकर्मी के पहिल जनवरी सं नव वेतनामान देबाक फैसला भय जायत।
अहि बीच मुख्यमंत्री सचिवालयन फिटमेंट कमेटी बनेबाक फाइल मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह केपठा देलक अछि। मुख्य सचिव जल्दिये अहि मामला मे वित्त विभागक प्रधान सचिव रवि मित्तल के संग बैसक कय वापस मुख्यमंत्री सचिवालय के अप्पन राय देत।
केंद्र सरकार सातम वेतन आयोगक लाभ केंद्रीय कर्मी के एक जनवरी 2016 सं दय रहल अछि। एक अनुमानक अनुसार सातम वेतन आयोग लागू करबा पर राज्य सरकार पर 8 हजार करोड़क बोझ बढ़त।