पटना, मिथिला मिरर: बिहार सरकार तीन लाख 11 हजार नियोजित शिक्षक के अप्पन कर्मचारी नहि मानैत अछि, लिहाजा सातम वेतन आयोगक अनुशंसाक लाभ अहि शिक्षक के नहि भेटत। सूत्रक अनुसार आयोग नियोजित शिक्षक आ संविदा पर काज कय रहल कर्मीक मांग पर कोनो विचार नहि करत। आयोगक अहि फैसला सं नियोजित शिक्षकक सातम वेतन आयोगक अनुशंसा सं वंचित रहय पड़त। राज्य सरकार नियोजित शिक्षक के पंचायत निकाय आ नगर निकाय कर्मी मानैत अछि।
राज्य मे प्राथमिक सं लय कय माध्यमिक आ उच्च माध्यमिक स्कूल मे 2006 सं शिक्षक अनुंबध पर नियोजित कय नियत मानदेय देल जा रहल अछि। जुलाई 2015 मे वेतनमान देल गेल।
एकटा सरकारी अधिकारी के अनुसार नियोजित शिक्षक आ अन्य अनुबंधित कर्मी राज्य सरकारक कर्मचारी नहि अछि। पंचायत सहित अलग-अलग नियोजन इकाई अछि। सरकार अहि शिक्षक के सीधे नियोजित नहि केने अछि। वर्तमान हालत मे सातवें वेतन आयोगक लाभ भेटबा मे नियोजन इकाई बाधा अछि।है.
